श्रावण १७, २०७५ अर्थात २ अगस्ट २०१८ मा अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित मित्र रामराजा शर्मा र मेरो विचार जस्ता को तस्तै http://annapurnapost.com/news/104480
सार्वजनिक निकायहरू कमजोर भएकै आधारमा निर्माण कार्यमा सेनालाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिनु घातक हुन सक्छ
रानीपोखरी निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएसँगै यस विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। हुन त सेनालाई निर्माण गर्न दिइएको पहिलो सार्वजनिक निर्माण योजना भने होइन यो। विशेषगरी सडक निर्माण कार्यमा करिब विगत दुई दशकदेखि सेना संलग्न हुँदै आएको छ। हालैको तथ्यांकअनुसार विभिन्न २६ वटा सडक निर्माण योजनाका करिब एक हजार ४८ किलोमिटर निर्माणमा सेना संलग्न छ। सेना संलग्न भएका प्रमुख सडकमा सुर्खेत–जुम्ला, नाग्मा–गमगढी, बेंसीसहर–चामे, मुसीकोट–बुर्तीबाङ, बागलुङ–जोमसोम, जोमसोम–कोराला, छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान–मुसीकोट, गोर्खा–आरूघाट आदि हुन्।
त्यस्तै भारतीय संलग्नतामा विवादित बनेको काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक गत वर्ष मात्रै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेना संलग्न भइराखेको छ। सुरुवाती चरणमा मूलतः सडक निर्माणमा सेनाका जवान प्रयोग गर्ने भनिए पनि अहिले आएर यसले सार्वजनिक निर्माणकै एउटा निकायजस्तै गरी सार्वजनिक निर्माणमा हुने सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै सहभागी हुँदै छ र गराइँदै छ। साना ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिदेखि निर्माण सामग्रीसमेत आफैं खरिदमा संलग्न हुँदैछ। के यसरी नेपाली सेनालाई सार्वजनिक निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनु उचित हो ? सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि भनी स्थापित सार्वजनिक अड्डाहरू साँच्चै निकम्मा भएका हुन् ? ती निकायप्रति नागरिक भरोसा र विश्वास कम भएको हो ? वा निर्माण कार्यमा हुने अनावश्यक झमेला र वादविवादबाट क्षणिक रूपमा पन्छिनका लागि मात्रै फौजी संगठानलाई अघि सारिएको हो ? के आन्तरिक सुरक्षा र उद्धार कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने फौजी संगठन नाफामुखी र व्यावसायिक कार्यमा संलग्न हुनु उचित हो ? यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर के हुन्छन् ? सरोकार सबैमा यावत् प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो।
सार्वजनिक निर्माणमा सेना
नेपाली सेना एक फौजी संगठन हो। यो संस्था सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि सांगठनिक, सैद्धान्तिक, पेसागत र दक्षताको हिसाबले पनि गठन गरिएको होइन। त्यसैले सार्वजनिक निर्माणका लागि नेपाली सेना कुनै हिसाबमा उपयुक्त संस्था होइन, यद्यपि यसको निर्माण दक्षता फौजी संगठनलाई तत्कालीन आवश्यक पर्ने अस्थायी वा स्थायी संरचना निर्माणलगायत आपत्कालीन सेवामा नभएको भने होइन। संसारभरि नै सैनिक वा अन्य फौजी संगठन देशको आन्तरिक सुरक्षा र आकस्मिक सेवाका लागि निर्माण गरी तम्तयार राखिएको हुन्छ।
सार्वजनिक चासो र आम सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार हुने सार्वजनिक निर्माणका लागि गठन गरिएका सार्वजनिक संस्थाभन्दा सैनिक संगठन विल्कुलै फरक हुने गर्छ। सार्वजनिक चासो सम्बोधन गर्ने अन्य नागरिक अड्डामा जस्तो फौजी संगठनमा आम जनताको सजिलो पहुँच पनि हुँदैन। अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा सार्वजनिक निर्माण भनेको ‘वान वे डेलिभरी’ मात्रै होइन। आम उपभोक्ताको चासो पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। फौजी संगठनको चरित्रले नै यस्तो चासो सम्बोधन हुने सम्भावना रहँदैन। यसर्थ चारित्रिक एवं सैद्धान्तिक रूपले नै फौजी संगठनलाई सार्वजनिक निर्माण कार्यमा संलग्न गराउन मिल्दैन। झन् नाफामुखी कार्यमा संलग्न गराउनु भनेको त फौजी संगठनको उद्देश्यबाटै विमुख गराउनु र संगठनलाई संस्थागत भ्रस्टीकरण गर्नु हो।
पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कुशलतापूर्वक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरेको भए त्यसमा नेपाली सेनाको संलग्नताको चर्चा चल्थ्यो र ?त्यसको अर्थ सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सेनालाई उपयोग गर्नै नसकिने भन्ने पनि होइन। अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक देशमा पनि त्यस्तो अभ्यास पाइन्छ। तर अमेरिकामा सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर र निजामती कर्मचारी पनि संलग्न छन्। यूएसएसीई नामक संस्थामार्पmत यस्तो अभ्यास हुने गर्छ। यस्तो कार्यको निम्ति बेग्लै कानुन नै निर्माण गरिएको छ। सेनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा आपत्कालीन उद्धार, सार्वजनिक निर्माण, वातावरण व्यवस्थापन र तोकिएको क्षेत्रमा जलस्रोत व्यवस्थापन र बाँध सुरक्षाजस्ता कार्यमा यो संस्थाले काम गर्छ। यसका अतिरिक्त यो संस्थाले अनुसन्धान गरी विभिन्न इन्जिनियरिङ स्ट्यान्डर्डसमेत प्रकाशन गर्ने गरेको छ।
नेपाली सेनालाई पनि त्यसैगरी निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउने हो भने छुट्टै कानुन निर्माण गरी अरू कुनै सार्वजनिक निकाय संलग्न नभएको वा तोकिएको क्षेत्रमा संलग्न गराउन सकिन्छ। अहिले रानीपोखरी निर्माण या कुनै खास निर्माण योजनामा जस्तो पटके निर्णयमा आधारित भएर भने होइन।
कमजोर सार्वजनिक निकाय
सार्वजनिक निर्माण कार्यकै लागि भनी विषयगत दक्षतासहित सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, भवन विभागजस्ता सार्वजनिक अड्डा विद्यमान छन्। तर यी संस्था प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न चुकेको र यिनीहरूको कार्यप्रणालीप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै गएको भने नकार्न सकिँदैन। यसको कारण खोजी गरी निराकरण गर्न सरकार, प्रशासनिक निकाय, संस्थाका प्रमुख र भविष्यका आकांक्षी नेतृत्वकर्ताले सोच्ने बेला भएको छ। बदलिँदो परिस्थितिअनुसार यी संस्थाको सांगठनिक स्वरूप र क्षमता अद्यावधिक गरिनुपर्छ। नयाँ प्रविधिसँग अद्यावधिक हुन नयाँ पुस्ताका विशेषज्ञलाई आकर्षण गर्ने र संस्थामा आबद्ध हुने बाटो खुला गरिनुपर्छ। आफूमाथि लागेको ‘भ्रष्ट’ को आरोपबाट मुक्त हुन यी सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। विशेषगरी सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरहरू भ्रस्टाचारमा बद्नाम भएका छन्।
दक्ष व्यक्तिहरू संस्थाको कर्मचारी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसका लागि बाहिरबाट पनि विषयविज्ञ चाहिन्छ। तर कमी कमजोरी छ भन्ने स्विकारेर सुधार गर्न भने तयार हुनुपर्छ। सार्वजनिक निकायका सानातिना कमजोरीले संस्थाले विश्वास गुमाएकै कारण सार्वजनिक निर्माणमा सेनालाई प्रत्यक्ष संलग्न हुने वातावरण बनेको हो। सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरू यो तथ्यबाट अनभिज्ञ पक्कै छैनन् होला। आफ्नो कमजोरी सुधार गर्दै सडक विभागले क्षमता विकास गरी दक्षता प्रयोग गरेको भए के सेनालाई सडक निर्माणमा संलग्न गराउनुपथ्र्यो ? पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कुशलतापूर्वक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरेको भए त्यसमा नेपाली सेनाको संलग्नताको चर्चा चल्थ्यो र ? सार्वजनिक निकायको आफ्नै कमजोरीको कारणले सेनालाई निर्माण र नाफामुखी काममा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यताको विकास जानाजान गरिएको त होइन ?
समाधान हो सेना ?
परिस्थिति अनुकूल भएका सार्वजनिक योजना मात्रै सार्वजनिक अड्डामार्फत गर्ने र कुनै पनि विवादित वा परिस्थिति प्रतिकूल भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सेनाको संलग्नता खोज्दै हिँड्नु समाधान होइन। अझ अहिलेको प्रजातान्त्रिक युगमा त झन् यो सुहाउने कुरै होइन। सार्वजनिक कार्य एकतर्फी कार्यसम्पादन पनि होइन, जहाँ फौजी डन्डाले विवाद छलफल बन्द गराउँदैमा समस्या समाधान भएको मान्न सकियोस्। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा नेपाली सेना प्रवेश नै विवाद समाधानको निर्विकल्प साधन होइन, बरू समस्याको प्रवेश विन्दु हो। सार्वजनिक निकायको जिम्मामा पर्ने हरेक विवादित योजना सेनालाई जिम्मा लगाउनु समाधान होइन। यसले सार्वजनिक निकाय र सेना दुवै संस्थालाई अहित गर्नेछ।
विश्वव्यापी चलनअनुसार नै कुनै खास परिस्थितिमा कुनै खास कामका लागि, विशेषगरी आपत्कालीन उद्धार कार्य र अस्थायी निर्माण कार्यमा, सेनालाई संलग्न गराउनु अपेक्षित सामान्य प्रक्रिया नै हो। सैनिक शक्तिलाई निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनु नै छ भने ऐनमा नै व्यवस्था गरी कुनै खास क्षेत्र वा परिधि कोरेर नागरिकसमेत संलग्न हुने व्यवस्था गरी अरू सार्वजनिक निकायजस्तै संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन सार्वजनिक निर्माण आयोजना अझ त्यसमा पनि पुरातात्विक महŒवका रानीपोखरी निर्माणजस्तो विषयमा विवाद अन्त्य गर्न नसेकेको जस्ता बहानाकै आधारमा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनु सार्वजनिक निकायप्रतिको भरोसा झन् कमजोर बनाउनु हो।
सार्वजनिक निकायका कमीकमजोरी हटाई तिनको सुधार गर्नु, क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, थप प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो। एउटा खास विवादित निर्माण योजना निर्माणमा सेनालाई संलग्न गराउँदा तत्कालीन समस्या तत्काल समाधान त होला, तर यसले निम्त्याउने खतरा र सार्वजनिक निकायको अविश्वासको थप क्षयीकरण र नेपाली सेनामा आउने नाफामुखी सोचेले निम्त्याउने खति अनुमान गरेभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ।
– डा. कार्की अमेरिकामा ड्रेनेज विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत इन्जिनियर हुन् भने शर्मा बेलायतमा जलस्रोतविद्का रूपमा कार्यरत सिभिल इन्जिनियर हुन्।
No comments:
Post a Comment