एउटा आलेख नागरिकमा साउन १६, २०७४ अर्थात जुलाई ३१ २०१७ (नागरिक) मा प्रकाशित, ओरिजिनल चै यस्तो थियो।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
सन्दर्भ:
करिब दुइ दशक पछि स्थानीय सरकारको केही हप्ता अगाडि
निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र केही ठाउमा सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ भने बाँकी पनि चाडै हुने क्रममा छन्। पहिलेको
स्थानीय निकाय भन्दा अहिलेको स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधिहरु शक्तिशाली र अधिकार
सम्पन्न छन्। अझ प्रस्ट भनौं, अहिलेका निर्वाचित प्रमुख भनेका सरकार प्रमुख हुन् र
स्थानीय तहमा ससक्त सरकारको रुपमा संबिधान बमोजिम तोकिएको कार्यपालिकी, बिधायिकी र
न्यायिक अधिकार राख्छन। यसरी प्रथम निर्वाचित स्थानीय सरकारको स्थायी प्रतिनिधिको
रुपमा दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समायोजन
प्रकृया चलिरेह्को छ र यसलाई एक जटिल प्रक्रियाको रुपमा हेरिएको छ। यो बेग्लै बृहत
छलफलको बिषय हो। यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको बिषय चै समायोजन प्रकृया पश्चात वा
नयाँ भर्ना प्रक्रियाबाट आएका प्राबिधिक कर्मचारीले सम्बधित क्षेत्रको दिर्घकालिन
हितको लागि वर्तमान अवस्थामा खेल्न पर्ने भूमिका, अवसर र विद्यमान चुनौतीको बारेमा
हो।
भर्खरैको एउटा दुर्घटना:
हालसालै (१७ जुलाई २०१७) काठमान्डौमा सामान्य
खालको बर्षा भयो। त्यो बर्सातबाट सिर्जित रनअफ स्टोर्मवाटर (पानी परेपछि जमिनमाथी
बग्ने पानीको अंश) लाई ब्यबस्थित नगर्नाले, निर्माणस्थलमा गर्नु पर्ने न्युनतम
सुरक्षा मापदण्ड र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय अबलम्बन नगर्नाले वा गर्न बाध्य
गराउने नियमनकारी ब्यबस्था नगर्नाले, र विद्यमान कानुनमा भएका ब्यबस्था समेत
अबलम्बन नगर्नाले मानवीय क्षति नै हुने गरी दुर्घटना हुन पुग्यो। त्रिभुवन विमानस्थलको मौसम रेकर्ड अनुसार
त्यो दिनको वर्षा ०.३१ इन्च अर्थात बर्सातको समयको औसत (१.३ इन्च) भन्दा कम थियो।
उच्च बर्षाको दिनको काठमाण्डौ र त्यसबाट सिर्जित स्टोर्मवाटरले निम्त्याउने समस्याको
कुरा त झन् गरी साध्य नै छैन। आजको युगमा महानगर र देशको राजधानीमा दैनिक औसत
भन्दा कम परेको पानीबाट उत्पन्न स्टोर्मवाटरलाई समेत ब्यबस्थापन गर्न नसकेर मानवीय
क्षति नै हुनुलाइ दुर्भाग्य हो भनेर पन्छिने छुट कसैलाई छैन र हुनु पनि हुदैन। अझ
रोचक र बिडम्बनाको कुरा त के भने सहरमा स्टोर्मवाटर ब्यबस्थापनको समग्र प्राविधिक
पक्षको जिम्मेवार र नियमनकारी सरकारी अंग कुन हो भन्नेमा नै अन्यौल रहेछ। करीब
सुन्यबाट शुरु गर्न लागेका स्थानीय सरकार र त्यससंग सम्बद्द प्राबिधिक पक्षलाई यो
घटना र विद्यमान अवस्था एउटा पाठ वा प्रवेश बिन्दु (Turning Point) हुन सक्छ।
स्थानीय निकायको विद्यमान
प्राविधिक क्षमता/अवस्था:
तत्कालिन स्थानीय निकायलाइ प्राविधिक सहयोग गर्न
हेतु जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत एउटा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र केन्द्रमा स्थानीय
पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक बिभाग (DOLiDAR,
डोलिडार) रहेको थियो/ छ। हालाकी यो जन्मिदै देखि बिबाद र आन्तरिक खिचातानीमा
चलिरह्यो र हालसम्म पनि चलि नै रहेको छ। आन्तरिक संगठनात्मक खिचातानीले यी दुवै
निकायले कहिले पनि रामोसंग काम गर्न सकेनन भन्दा पक्कै पनि अत्युक्ति हुदैन।
धेरै बहाना मध्ये आन्तरिक
खिचातानी एक बहाना भए पनि विद्यमान अवस्थाम हामीले यो स्वीकार्न हिच्किचाउनु हुदैन
कि स्थानीय निकायको हालको प्राबिधिक अवस्था संख्याको हिसाबले सन्तोषजनक मान्न सकिए
पनि क्षमता,गुणस्तर र व्यवसायिकताको हिसाबले लाजमर्दो अवस्थामा छ। पी.एस.ई. (प्लान,स्पेसिफिकेसन,
र इस्टिमेट) बिना कुनै पनि सामान्य भन्दा सामान्य संरचनाको निर्माण कार्यको कल्पना
समेत गर्न सकिन्न। अझ सार्वजनिक पूर्वाधारको हकमा मर्मत सम्भारको हिसाबले एजबिल्ट
(संरचना बनिसकेपछिको नक्सा) नक्सा त झन् अपरिहार्य नै हुन्छ। तर स्थानीय बिकास
मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट चलेका केही र अन्य
केही अपबाद संरचना बाहेक कुनै पनि संरचनाको पी.एस. ई. नै तयार हुँदैन भन्दा पनि
हुन्छ। कुनै एक जना सब इन्जिनियर वा उपभोक्ताको दिमागमा फुरेको चित्रको लम्बाई
चौडाई र उचाईलाई गुणा गरेर बनेको बिल अफ क्वान्टिटी (BOQ) लाई स्थानीय दरले गुणा गरेर इस्टिमेट तयार
हुन्छ। तयार गर्ने व्यक्ति बाहेक अरुले त्यो कामको भेउ पाउने कुरा नै भएन। नेपाल
इन्जिनियरिंग काउन्सिलले संरचनाको पी.एस.ई. तयार गर्ने इन्जिनियरले लाइसेन्स नम्बर
सहित सही छाप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लिखत २०५५ मा जारी गरे पश्चात कार्यान्वयन भए
नभएको हेर्ने र कारवाही गर्ने फुर्सत सायद आज सम्म निकालेको छैन। संरचनाको निर्माण
हुदाका बखतको गुणस्तर (सामग्री,औजार,कामदारको सीप) निर्धारण गर्ने स्पेसिफिकेसन नै
नभए पछि गुणस्तर मापन/कायम के र कसरी गर्ने भन्ने प्रस्न गर्नु भनेको लेठो बेसाउनु
मात्रै हुने नै भयो। धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन, “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ” मार्फत गाउमा
पुगेको श्रोत परिचालनले बनेका सडक भनिन लायक न्युनतम मापदण्ड नि नपुगेका सडक
हाम्रो सामु छ। जताततै बेहिसाब कोरिएका रेखासडकले निम्त्याएको बातावरण बिनास र ती
सडकले जानाजान निम्त्याएको दुर्घटनाको अर्को कहाली लाग्दो पाटो हेरे पुग्छ। अझ
आफ्नो क्षमता/हैसियत भन्दा बढी निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिलाई संलग्न गराउनु,
राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डामा बनेका उपभोक्ता समिति (उ.स.) ले गरेका निर्माण
कार्यको बेथितिको त झन् कुरा गरी साध्य नै छैन। उ.स. ले निर्माण गरेका संरचनाको एजबिल्ट
नक्सा त कल्पना भन्दा धेरै परको कुरा भो।
बेला न कुबेला कुनै अमुक
राजनीतिक दलको स्वार्थ पुरा गर्न सत्ता हस्तक्षेपबाट थोपरिएका कार्यक्रमको कारणले
यो भन्दा बढी हामी केही गर्न सक्दैनौ भनेर उम्किने बहानाबाजी पाएर अहिलेसम्म त
सम्बधित प्राबिधिकहरुलाई उन्मुक्ति मिलेको होला तर आत्मसन्तुस्टी भने पक्कै छैन। निर्माण
कार्यमा हुने हरेक भुक्तानी अगाडी गरिने आन्तरिक लेखा परिक्षण र आर्थिक बर्षको
अन्तमा एक पटक गरिने लेखा परिक्षण नि भुक्तानी भएको रकमको कति प्रतिशत भागमा पर्छ
भन्ने आधारमा रुजु र बेरुजु हुने गरेको अर्को तितो यथार्थ हो। निर्माण भएका
संरचनाको नक्सा भएको भए पो एजबिल्ट नक्साको कुरा हुन्थ्यो, एक बर्ष पछि अघिल्लो
बर्ष बनेका संरचनाहरुको इन्भेंटरी (सुची) मात्रै भेटियो भने पनि खुसी हुनु पर्ने
अवस्था छ।
त्यसैले प्रणाली, व्यवसायिकता,
पेशागत आचरण र मयार्दाको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो स्थानीय निकायको प्राविधिक
पक्ष सुन्य भन्दा माथि उठेकै छैन। पक्कै पनि यसका कारण अनेक छन् तर पहिलो र सोझो प्रश्न
प्राविधिकलाई नै आउँछ। आफुलाई केन्द्र बिन्दु नराखी बिगतको अनुभव र मूल्यांकन गरेर
सुन्यबाट शुरुवात गर्ने हो भने एउटा अवसर स्थानीय निकायको पुनसंरचना र त्यसको
निर्वाचन पश्चात बनेको सरकार मार्फत हामी सबै प्राबिधिकहरुलाई प्राप्त भएको छ।
स्थानीय सरकारलाई शून्य
(स्क्र्याच) बाट शुरु गर्ने अवसर:
नेपालको संबिधान अनुसार अहिले नवनिर्वाचित
प्रतिनिधि भनेका स्थानीय निकाय नभै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुन्। सामान्य भाषामा भन्दा अहिलेको केन्द्रीय
सरकार जस्तै संबिधान बमोजिम कानुन बनाउने,लागु गर्ने र आंशिक न्याय सम्पादन गर्ने
अधिकार राख्छन। केन्द्रमा बिभिन्न निकाय हेर्ने मंत्रीको हैसियत जस्तै स्थानीय
सरकारमा प्रतिनिधी हुन्छन। ती प्रतिनिधीलाइ सहयोग गर्न सचिवालय हुनेछ र तिनै
सचिवालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार संग सम्बन्धित एउटा प्राबिधिक सचिवालयको कल्पना
गरिएको छ। र यसको नेतृत्व कम्तीमा पनि इन्जिनियर (नेपाल इन्जिनीयारिंग काउन्सिलले
परिभाषित गरेको) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार श्रोत
ब्यबस्थापन गरी निर्दिस्ट प्रकिया अनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्नेसम्म
व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अब कुनै पनि बहानामा काम गर्न सकिन भन्न पाइने छैन।
अहिले बनेको स्थानीय
सरकार पहिलो भएको र अब कस्तो प्रणाली बसाउने भन्ने कुरा पहिलो सरकारको कार्य संचालन
र आचरणमा भर पर्ने हुनाले निकै बुद्दिमतापुर्वक काम गर्नु पर्नेछ। किनकि यसको असर
दिर्घकालिन हुनसक्छ। सामान्य रुपमा हेर्दा स्थानीय सरकारको प्राविधिक सचिवालयले
चार काम गर्नु पर्नेछ। १. निर्माण (योजना तर्जुमा देखी सम्पन्न सम्म) तथा मर्मत
सम्भार २. खरीद प्रकिया (निर्माण,सेवा र वस्तु) ३.नियमनकारी निर्देशिका, हाते
पुस्तिका तथा आवश्यक ढाँचा फारम प्रकाशन ४. अविछिन्न क्षमता विकास तथा तालीम।
अबको निर्माण प्रकृयामा
पनि पहिलेको जिल्ला विकास समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जस्तै कुनै एक प्राविधिकले
दिमागमा कल्पना गरेको रेखा चित्रलाई घुडामा राखेर लम्बाई चौडाई र उचाई गुणा गरेर
मात्रै गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय
सरकारको भौतिक पूर्वाधार शाखाले सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमाना
भित्र र आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सबै सार्वजनीक पुर्वाधारहरुको (जस्तो कि
कस्ता खाले बाटो, खानेपानी,सिंचाई,विद्दुत,ढल आदि) निर्क्यौल गर्न पर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक
पूर्वाधारमा दोहोरो अधिकार वा कार्यक्षेत्र भए तुरुन्त विवाद समाधान गर्न ध्यान
दिनु पर्नेछ। ती पूर्वाधारसंग सम्बधित सम्पूर्ण विवरण (एज-बिल्ट नक्सा, उपभोक्ता
विवरण, संरचनाको अवास्था आदि) आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त झिकाई ब्यबस्थित राख्नु
पर्नेछ ।योजना तर्जुमा र निर्माण प्रकियाको समय तालिका, आवश्यक मापदण्ड र ढांचा तुरुन्त
तोकिनु पर्छ। र सोही अनुसार अनिवार्य गर्ने ब्यबस्था लागु हुनुपर्छ। सो कार्य
आफुले गर्न सके आफैले र गर्ने नसके खरीद प्रकृया अपनाई कुनै इन्जिनियरिंग फर्म
मार्फत गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। किनकी खरीद प्रक्रिया एउटा
लामो र सुझबुझपूर्ण गर्नुपर्ने काम हो र यसको औचित्य पुस्टि गरी जवाफदेहिता समेत
बहन गर्न पर्ने हुन्छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको सार्वजनिक
पूर्वाधारको न्युनतम मापदण्ड कस्तो हुने, निर्माणको गुणस्तर कसरी मापन/कायम गर्ने,
नगरेमा सम्बधित पक्षको दायित्व वा जिम्मेवारी के हुने, निर्माण स्थलको सुरक्षा कस्तो
हुने आदि साना भन्दा साना कुराको स्याम्पल कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट, स्पेसिफिकेसन, नियम,
निर्देशिका,फारम आदि निर्माण गर्नु पर्नेछ र सो को कडाईका साथ पालना गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै परिवर्तित समय अनुसारको नयाँ प्रविधिसंग नियमित अध्यावधिक हुन आवश्यक
तालिम तथा मानव संसाधन विकास गर्नु अर्को जिम्मेवारी हुनेछ। निर्माण भएका संरचनाहरुको
एज बिल्ट नक्सा र सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको सुची बनाई चुस्त राख्नु र नियमित मर्मत
सम्भार गर्नु अर्को काम हुनेछ। चुस्त र अध्यावधिक डेटाबेस भए मात्र सेवा प्रवाह
चुस्त गर्न सकिन्छ। यो काम गर्न स्थानीय सरकारले तुरुन्तै प्राविधिक शाखा बनाई
आवश्यक कर्मचारी ब्यबस्था गरी विद्यमान प्रबिधिको उपयोग गर्न ढिला गर्नु हुन्न। र
यो कार्यमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु सम्बधित सबै केन्द्रिय निकायको कर्तब्य हुनु
पर्छ।
चुनौती:
यी तमाम काम गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिलेको
कर्मचारी समायोजन र समायोजना मार्फत स्थानीय सरकारमा आउने कर्मचारीको क्षमतामा भर
पर्नेछ। क्षमता बढाउन सकिने
कुरा पक्कै हो तर २५ बर्ष भन्दा बढी एउटा अभ्यास गरीरहेको कर्मचारीबाट यी सबै कुराको
परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न। त्यसैले जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयबाट समायोजन भएर
आउने कर्मचारीको क्षमता (ability), इच्छासक्ति (will power), प्रेरणा (motivation) र स्थानीय सरकारको चाहनामा धेरै कुरा फरक पर्नेछ। भन्नै
पर्ने हुन्छ पुरानै मानसिकता,सीप र अभ्यासमा अभ्यस्त समायोजित प्राविधिक कर्मचारीबाट
यो काम फत्ते गर्न ठुलो चुनौती हुनेछ। स्थानीय सरकारको श्रोत परिचालन, ब्यबस्थापन र
प्राथमिकता अर्को चुनौती हुनेछ। किनकी स्थानीय श्रोत परिचालन नगरी आवस्यक जनशक्ति
पुरा गर्न सकिन्न र सरकारको प्राथमिकतामा नपरी यो काम गर्न असम्भव छ।
र अन्त्यमा,
स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य
र गुणस्तरिय परिवर्तन गर्नको लागि, विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध प्रविधिलाई बुझ्ने र स्थानीय
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने जवादेही र
जिम्मेवार इन्जिनियरिंग युनिट खडा नगरी गर्न सम्भव छैन। त्यसो गर्न सके मात्र
जुलाई १७ को दुर्घटना जस्तो दुर्घटना हुने छैन र भै हाले पनि सम्बन्धित निकायलाई
जिम्मेवार बनाई क्षतिपुर्ती समेत गराउने ब्यबस्था गर्न सकिन्छ र बार्षिक बजेटको
झन्डै ४० प्रतिशत खर्च हुने पूर्वाधार निर्माण रकमको सदुपयोग हुनेछ। अनि मात्रै स्मार्ट
सिटि कुरा गरौला!!
अस्तु!!
